रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत देते हुए साल 2021 में मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर दिए गए अलग-अलग बयानों से संबंधित निशिकांत दुबे के खिलाफ दर्ज चार एफआईआर को रद्द कर दिया है.सांसद ने कहा ”मधुपुर विधानसभा उपचुनाव ख़त्म होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के हंसेडी उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने चुनाव आयोग के आदेश की अवहेलना कर मेरे उपर चार केस देवघर ज़िले के विभिन्न थानों में दर्ज किया था। आज झारखंड हाईकोर्ट ने सभी केस को रद्द कर राज्य सरकार के लताड़ लगाई । सत्य सुदंर है और साक्षात शिव है.”बता दें कि निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर विभिन्न मुद्दों पर बयानबाजी करते रहते हैं.अभी हाल ही में उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है”झारखंड के मुख्यमंत्री व उनके इशारे पर काम करने वाले अधिकारियों को क़ानून से कोई मतलब नहीं है ।स्थानीय सांसद होने के नाते मैं रोड सेफ़्टी कमिटि का अध्यक्ष हूँ,यह भारत सरकार का गजट कहता है,यह अधिकार मुझे गोड्डा की जनता ने दिया है ।मेरी टॉवर चौक पर मौजूदगी के बाबजूद 6 जनवरी को सैकड़ों बच्चों क के मोटरसाइकिल की चाभी देवघर पुलिस ने ज़बरदस्ती रख ली।मेरे मना करने पर उल्टा केस दर्ज हो गया ।लोकतंत्र में यह गुंडागर्दी नहीं चलेगी ।हेमंत सरकार हटाने तक संघर्ष जारी रहेगा.”
