वैक्सीनेशन में आ रही दिक्कतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची झारखंड सरकार जानिए पूरी खबर
वैक्सीनेशन में आ रही दिक्कतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची झारखंड सरकार, अमृत वाहिनी एप के इस्तेमाल करने की मांगी इजाजत
झारखंड सरकार ने 18-44 वर्ष उम्रवाले लोगों को कोरोना की वैक्सीन देने में हो रही कठिनाइयों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका (आइए) दायर की है. वैक्सीनेशन में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने का आग्रह किया. राज्य सरकार ने याचिका में कहा है कि कोविन एप से रजिस्ट्रेशन व स्लॉट बुक कराने में कठिनाई हो रही है.
वैक्सीनेशन में गति नहीं पकड़ पा रही है. वैक्सीनेशन प्रक्रिया को सरल उदारीकृत बनाने की जरूरत है. झारखंड सरकार ने भी अमृत वाहिनी एप बनाया है, जो काफी सरल है. कोविन एप की जगह राज्य निर्मित अमृत वाहिनी एप का इस्तेमाल करने की अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने का आग्रह कोर्ट से किया गया है. प्रार्थी झारखंड सरकार ने याचिका में यह भी कहा है कि 18-44 वर्ष के लोगों की संख्या राज्य में लगभग 1.40 करोड़ से अधिक है.
इन्हें वैक्सीन देने का काम शुरू हो गया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में परेशानी आ रही है. प्रक्रिया सरल नहीं है. अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन होने से कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो जायेगा. लोगों का जीवन बचाया जा सकेगा. राज्य के कई इलाकों में लोगों के पास स्मार्ट फोन नहीं है. इस कारण लोग चाहते हुए भी वैक्सीन नहीं ले सकेंगे. राज्य सरकार ने लोगों के लिए अमृत वाहिनी एप तैयार किया, जिसका इस्तेमाल वैक्सीनेशन में किया जा सकता है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मामले की शीघ्र सुनवाई करने का भी आग्रह किया है.
