सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा दिए जाने वाले भविष्य के बयानों को सेंसर करने और उनके खिलाफ एफआईआर को मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में लंबित एफआईआर के साथ जोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की पीठ ने याचिकाकर्ता सरदार चरणजीत सिंह चंद्रपाल, एक वकील से कहा कि केवल वह व्यक्ति जिसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, प्रार्थना कर सकता है कि उन्हें जोड़ा जाए।
याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से पेश होते हुए कहा कि वह सिख समुदाय पर रनौत की टिप्पणी से आहत हैं। जैसे ही वह उन्हें पढ़ने के लिए आगे बढ़ा, अदालत ने उससे कहा कि उसने फाइल पढ़ ली है और कहा कि “दो संभावित समाधान हैं। या तो आप उसकी बातों को नज़रअंदाज़ कर दें या फिर क़ानून के तहत उसका इलाज़ करें. हम आपकी आस्था का सम्मान करते हैं… इन कथनों को बोलकर आप उद्देश्य का अधिक नुकसान कर रहे हैं। अदालत के दिमाग को पूर्वाग्रहित करने की कोशिश न करें। इसका राजनीतिकरण न करें।”
