रांची। झारखंड में जनप्रतिनिधियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की दिशा में राज्य सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब राज्य के मंत्रियों, विधायकों, पूर्व विधायकों और उनके परिजनों को भी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की पहल की गई है।
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में नई नियमावली का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इसे जल्द ही राज्य कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में यह पहल की जा रही है, जिसका उद्देश्य जनप्रतिनिधियों और उनके परिवारों को बेहतर और समुचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है।स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार, नई व्यवस्था लागू होने के बाद मंत्रियों, वर्तमान एवं पूर्व विधायकों और उनके परिवार के सदस्यों को भी उच्च अधिकारियों की तरह बेहतर चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल सकेगा। इससे जरूरत पड़ने पर उन्हें गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराने में आसानी होगी।
सरकार का मानना है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में यह कदम महत्वपूर्ण साबित होगा और इससे जनप्रतिनिधियों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। अब इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है।
