16 फरवरी को चंपई सोरेन कैबिनेट बैठक में प्रमुख सड़कों के लिए हजारों करोड़ की योजनाओं को स्वीकृति मिली है। सबसे अधिक योजनाएं रांची के ग्रामीण इलाकों और दुमका प्रमंडल की हैं। इन योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई इसके अलावा जलापूर्ति योजनाओं के लिए 300 करोड़ से अधिक की स्वीकृति प्रदान की है।इन योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किए जाने के साथ ही इन पर काम होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने रांची ग्रामीण, पांकी एवं आसपास, साहेबगंज एवं देवघर के देवीपुर में जलापूर्ति योजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति प्रदान की है।
*पश्चिमी सिंहभूम में 27.1 किमी सड़क के लिए 45.59 करोड़ रुपये स्वीकृत
*दुमका में शिवपहाड़ी से सिमरी-हड़ठो पथ 162.89 करोड़ रुपये
*लातेहार के बूढ़ा पहाड़ इलाके में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से कई सड़कों का निर्माण होगा
*अनगड़ा-राहे पथ के लिए 112.11 करोड़ स्वीकृत
*दुमका में रामपुर हाइवे के लिए 301.98 करोड़ रुपये
* गोविंदपुर-गिरिडीह पथ के लिए 52.50 करोड़ रुपये
*दुमका में मोहनपुर पथ के लिए 77 करोड़ रुपये
*देवघर में मधुपुर-गिरिडीह पथ के लिए 35.95 करोड़ रुपये
*दुमका में आमाघाटा से गरिहारी पथ- 66.67 करोड़ रुपये
*बोकारो में पिछड़ी-तेनुघाट पथ के लिए 90.86 करोड़ रुपये
*गोला-मुरी पथ को फोर लेन बनाने के लिए 333.17 करोड़ रुपये
*रामगढ़ में भुरकुंडा-पतरातू पथ पर खर्च होंगे 108.53 करोड़ रुपये
*गढ़वा-बरवाडीह पथ पर 28.1 किमी सड़क के लिए 69.59 करोड़ स्वीकृत
*लोहरगा से इरगांव पथ के लिए 74.14 करोड़ रुपये स्वीकृत
*भुइयांडीह लिट्टी चौक से लाल पहाड़ी चौके बीच पुल के लिए 77.72 करोड़ रुपये
*सेरलडीह से ओडिशा सीमा तक- 67.97 करोड़ रुपये
*राहे-बुंडू पथ के लिए 178.22 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिली
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2024 गठन की स्वीकृति मिली है।पूर्व के नियमावली में कई त्रुटियां थीं और इसको लेकर अलग-अलग समय में हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम निर्देश दिए थे। इन्हीं निर्देशों के आलोक में नई नियमावली गठन का निर्णय लिया है। तय किया गया है कि कक्षा एक से पांच तक के शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए वांछित अर्हता में से शिक्षा स्नातक (बीएड) के प्रविधान को हटाया जाएगा।
