जमशेदपुर: अवैध खनन, परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए सघन छापेमारी के लिए डीसी ने जारी किया निर्देश

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जमशेदपुर:. जिले में खनिजों का कोई भी अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण नहीं होना चाहिए जिससे राज्य सरकार को राजस्व की हानि हो। अवैध खनिज कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए माइनिंग टास्क फोर्स की टीम सघन छापेमारी करे.
यह निर्देश पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने शुक्रवार को जिला समाहरणालय में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक के दौरान जारी किया.अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरूद्ध की गई कार्यवाही की समीक्षा करते हुए।जिला खनन पदाधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में 43 कार्रवाई की गयी है, जिसमें 24 प्राथमिकी दर्ज की गयी है और 14 लाख, 28 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया है.
उपायुक्त ने उक्त कार्रवाई को अपर्याप्त बताया और खनन टास्क फोर्स को तीव्रता बढ़ाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा की अंतरराज्यीय सीमा पर बालू के अवैध परिवहन को रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है.वन विभाग, खनन विभाग, अंचल अधिकारी और संबंधित थाना प्रभारी अवैध खनिज कारोबार को रोकने, खुफिया तंत्र को मजबूत करने और किसी भी सूचना पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लें। अवैध खनन पर पूर्णतया रोक लगाने के उद्देश्य से खनन टास्क फोर्स को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया गया.उपायुक्त ने कहा कि अपराधी पकड़े जाने पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करायी जाये.जिले में नौ अस्थायी चेकपोस्ट बनाने का भी निर्देश दिया गया, जो सीसीटीवी से लैस होंगे.ओवरलोडिंग को लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी को कार्रवाई करने को कहा गया.बैठक में खनन पदाधिकारी ने बताया कि अवैध परिवहन में लगे ट्रैक्टरों पर नंबर प्लेट नहीं होता है, इस पर जिला परिवहन पदाधिकारी को ट्रैक्टर संचालकों के साथ बैठक करने को कहा गया.संचालकों को ट्रैक्टर के इंजन व ट्रेलर में नंबर प्लेट अनिवार्य रूप से लगाने का निर्देश दिया गया.कारखाना निरीक्षकों को क्रशर प्लांटों पर नियमित निरीक्षण अभियान चलाकर श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की निगरानी करने का निर्देश दिया गया।खनन विभाग में पीएमयू सेल की स्थापना के लिए शीघ्र ही टेंडर निकालने का निर्देश खनन पदाधिकारी को दिया गया.

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