राँची: झामुमो ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को राज्य सरकार की हर नौकरी में 33 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही थी । आज झारखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल संतोष गंगवार के अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने कई बड़ी घोषनाएं की। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा राज्यपाल ने झामुमो सरकार द्वारा की गई अन्य घोषणाओं को भी दोहराया। उन्होंने कहा सरकार ने आदिवासियों को 28 प्रतिशत, ओबीसी को 27 प्रतिशत और अल्पसंख्यकों को 12 प्रतिशत आरक्षण देने के अलावा झारखंड सरकार ने सरना धर्म कोड बिल को पास कर दिया है जो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास लंबित हैं। सरकार इन प्रस्तावों को जल्द-जल्द से मंजूरी दिलाने का प्रयास करेगी। राज्यपाल ने कहा कि हेमंत सरकार किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराएगी। 4,500 पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय भी खोले जाएंगे। मदरसा बोर्ड का गठन किया जाएगा। गरीबों को 7 किलो चावल और 2 किलो दाल सरकार की ओर से दिया जाएगा। 25 लाख से अधिक गरीब परिवारों को अबुआ आवास दिया जाएगा।राज्यकर्मियों की पुरानी पेंशन को सरकार सुरक्षित रखेगी। नई पेंशन योजना के तहत जमा पैसे केंद्र सरकार से वापस लेकर उनके पेंशन खाते में जमा करवाएगी।राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले झारखंड के खिलाड़ियों की सरकारी पदों पर नियुक्ति की जाएगी।
