दिल्ली की एक विशेष अदालत ने कथित दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में सोमवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी।विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल, जिन्होंने शुक्रवार को सिसोदिया की जमानत अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि वह “प्रथम दृष्टया वास्तुकार” थे और उन्होंने कथित घोटाले में “सबसे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका” निभाई, अदालत में पेश किए जाने के बाद उनकी हिरासत बढ़ा दी। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत सोमवार को समाप्त होनी थी।
दिल्ली की एक विशेष अदालत ने कथित दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में सोमवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी।विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल, जिन्होंने शुक्रवार को सिसोदिया की जमानत अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि वह “प्रथम दृष्टया वास्तुकार” थे और उन्होंने कथित घोटाले में “सबसे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका” निभाई, अदालत में पेश किए जाने के बाद उनकी हिरासत बढ़ा दी। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत सोमवार को समाप्त होनी थी।
न्यायाधीश ने सीबीआई के उस आवेदन पर यह आदेश पारित किया जिसमें दावा किया गया था कि “घोटाले” से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है।सिसोदिया को 2021-22 के लिए अब रद्द की जा चुकी शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।अदालत 5 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया की जमानत अर्जी पर दलीलें सुनेगी, जो कथित घोटाले से भी जुड़ी है।अदालत ने 31 मार्च को सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार में उनके और उनके सहयोगियों के लिए लगभग 90-100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान के पीछे आपराधिक साजिश में वह “प्रथम दृष्टया वास्तुकार” थे।अदालत ने कहा था कि 26 फरवरी से हिरासत में चल रहे आप के वरिष्ठ नेता की रिहाई इस समय “जांच पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी”।सीबीआई ने कई दौर की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को तैयार करने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।
