झारखण्ड : सीएम सोरेन ने आज एक्स पर लिखा नेताओं के लिए सबसे आसान होता है आपके अंदर नफ़रती भावनाओं को भड़का कर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा साधा लेना। यह कैंपेन सबसे आसान होता है और भाजपा को इसमें महारत है पर मैं झारखंडी हूँ – हमारे संस्कार हमें ऐसा करने की इज़ाज़त नहीं देते ना मैं ऐसा करूँगा। मेरे ख़िलाफ़ शैडो, व्हिस्पर एवं नफ़रती कैंपेन में भाजपा ने एक अनुमान के मुताबिक़ 500 करोड़ से अधिक खर्च कर दिए। पर मैं अपने कार्य एवं आगे के विजन प्लान के लिए आपसे समर्थन माँग रहा हूँ। मेरे सरकार के हर योजना को देख लीजिए – इसमें कोई जात – पात का बंधन नहीं है।बिजली बिल माफी हुई तो सभी झारखंडी परिवारों की हुई।मंईयां सम्मान सभी झारखंडी बहनों को मिल रहा है वैसे ही हमारी सभी योजनाएँ सभी झारखंडियों के लिए है। इसलिए मैं आज आपका समर्थन माँग रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने काम के आधार पर।अपने कार्यों की छोटी विवरणी मैंने लगायी है आपके देखने के लिए।
सीएम सोरेन की विवरणी में झामुमो और INDIA गठबंधन द्वारा किए गए कार्यों और किए जाने वाले कार्यों के बारे में जांनकारी दी गयी है:
काम किया है:200 यूनिट निःशुल्क बिजली से हर महीने ₹1100 का लाभ,सबका बकाया बिजली बिल एक बार में किया माफ,घर की हर बहन, बेटी, मंईयां को हर महीने ₹2500 का सम्मान, साल के ₹30 हजार,घर के हर बुजुर्ग को हर महीने ₹1000 का अधिकार (बढ़कर राशि होगी ₹2500 पार),हर परिवार को अबुआ आवास के लिए ₹2 लाख (25 लाख है लक्ष्य),40 लाख लोगों को सर्वजन पेंशन योजना से अधिकार,66 लाख लाभुकों को सोना सोबरन धोती/साड़ी/लुंगी योजना से सम्मान,20 लाख राशन कार्डधारियों को हरा राशन कार्ड से राशन,10 लाख किशोरियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से लाभ,सखी मण्डल से जुड़ी लाखों बहनों को ₹12 हजार करोड़ बैंक क्रेडिट/लिकेज,JPSC तथा JSSC के द्वारा विभिन्न पदों में 75% से 100% पदों पर झारखण्ड के हजारों युवाओं की नियुक्ति,निजी क्षेत्र में स्थानीय को 75% आरक्षण के बाद 1.25 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार,35 लाख छात्र-छात्राओं को प्री एवं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना से लाभ,हजारों युवाओं को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ₹15 लाख तक ऋण,लाखों किसानों का ₹2 लाख तक ऋण माफ,राज्य के लाखों सरकारीकर्मियों को OPS का अधिकार,अनुबंधकर्मियों के मानदेय में हुई कई गुना वृद्धि,हजारों अधिवक्ताओं को पेन्शन, बीमा और प्रोत्साहन राशि का सम्मान
काम करेंगे:केंद्र सरकार एवं उसकी कंपनियों के पास पड़ा झारखण्ड राज्य का बकाया ₹1 लाख 36 हजार करोड़ वापस लाने के लिए करेंगे मांग,1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति; पिछड़ा वर्ग को 27%, आदिवासी को 28%, दलित को 12% आरक्षण एवं सरना-आदिवासी धर्म कोड अधिकार को लेकर संघर्ष करेंगे,आदिवासी-मूलवासी विरोधी नीतियों जैसे भूमि अधिग्रहण कानून (झारखण्ड) संशोधन 2017 व लैंड बैंक नीति को रद्द करेंगे,भूमिहीन दलितों व विस्थापितों के जाति/आवासीय प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया सरल किया जायेगा,हर परिवार को हर महीने 200 यूनिट बिजली मिलेगी निःशुल्क। बकाया बिजली बिल को लेकर पूर्व में किसी पर भी हुए केस/मुकदमें होंगे खारिज,किसानों को 0% ब्याज दर पर,कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा,धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर ₹3,200 प्रति क्विंटल किया जाएगा,मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ₹50 लाख तक का ऋण उपलब्ध होगा,राज्य में अगले 5 वर्ष में 10 लाख युवकों/युवतियों को नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा,राज्य के सभी जरूरतमंद परिवारों को ₹15 लाख के अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा,राज्य के सभी गरीब व्यक्ति को प्रति महीने 7 किलोग्राम चावल एवं 2 किलोग्राम दाल दिया जाएगा,राज्य के सभी जरूरतमंद परिवारों को ₹450 में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा,अबुआ आवास योजना के तहत 25 लाख परिवारों को सुविधायुक्त तीन कमरों के सुंदर आवास उपलब्ध कराए जाएंगे,शहरी क्षेत्र में 10 वर्ष से अधिक समय से स्थायी निर्माण कर वैध रूप से रह रहे लोगों की बस्तियों का नियमितीकरण किया जाएगा
