नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने केंद्र से डॉक्यूमेंट्री की सेंसरिंग से संबंधित मूल रिकॉर्ड पेश करने को भी कहा।अदालत ने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है और मामले को अप्रैल में सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया है।’इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ शीर्षक वाली डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला को सरकार द्वारा पक्षपातपूर्ण “प्रचार अंश” के रूप में खारिज कर दिया गया है।न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एम एम सुंदरेश की पीठ ने वरिष्ठ पत्रकार एन राम, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा दायर एक याचिका और अधिवक्ता एम एल शर्मा द्वारा दायर एक अन्य याचिका पर विचार किया।शर्मा द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि गुजरात दंगों पर बीबीसी के वृत्तचित्र को “सच्चाई के डर” के कारण आईटी अधिनियम 2021 के नियम 16 के तहत किसी भी तरह से भारत में दर्शकों की संख्या से प्रतिबंधित कर दिया गया है।उनकी याचिका में आईटी अधिनियम के तहत 21 जनवरी के आदेश को अवैध, दुर्भावनापूर्ण और मनमाना, असंवैधानिक और भारत के संविधान के अधिकारातीत और अमान्य होने के कारण रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, आईएएनएस ने बताया।
