झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र एक अगस्त से शुरू होगा और सात तक चलेगा. इसमें कुल पांच कार्य दिवस होंगे. शुक्रवार को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में संबंधित प्रस्ताव पर मंजूरी दी गयी. बैठक में कई फैसले लिये गये, यह जानकारी कैबिनेट विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने दी.उन्होंने बताया बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में छह फीसदी की वृद्धि की गयी. महंगाई भत्ता को 246% से बढ़ाकर 252% कर दिया गया. इसके तहत राज्य सरकार के कर्मियों के अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केंद्रीय वेतनमान) में एक जनवरी 2025 के प्रभाव से डीए की वृद्धि की गयी है.मंत्रिपरिषद की बैठक में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन स्कीम के संचालन की स्वीकृति दी गयी. इसके तहत जिन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को नहीं चुना है, वह इस पेंशन को चुन सकते हैं. इसमें राज्य सरकार का अंशदान 18.5% रहेगा. झारखंड अवर शिक्षा सेवा के पूर्व में सृजित पदों के आलोक में वर्तमान आवश्यकतानुसार पदों के प्रत्यर्पण की स्वीकृति दी गयी, इसमें 318 प्रखंडों में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति की जायेगी. 130 पद लेवल सात के और 17 पद लेवल आठ के होंगे.
