Jharkhand: राज्य भर में अदालती शुल्क वृद्धि के विरोध में अदालती कार्यवाही से दूर रहने के फैसले की अवहेलना करने के लिए झारखंड (Jharkhand) स्टेट बार काउंसिल के सात अधिवक्ता रडार पर हैं।न्यायिक कार्य बहिष्कार के विरुद्ध जाकर अदालती कार्यवाही में शामिल होने वाले झारखंड हाईकोर्ट के 7 अधिवक्ताओं में पूर्व एजी अनिल कुमार सिन्हा और नीलेश कुमार, आशुतोष आनंद, मनोज कुमार मिश्रा, एनके गंझू और जितेंद्र कुमार पांडे शामिल हैं।गौरतलब है कि बार काउंसिल के सचिव प्रदीप कुमार द्वारा आज झारखंड हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के सचिव को जारी एक पत्र में ऐसा ही कहा गया है.उनके खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने से पहले अदालत में उनकी उपस्थिति के संबंध में जानकारी की आधिकारिक पुष्टि के लिए पत्र जारी किया गया है। पत्र के माध्यम से बार काउंसिल सचिव ने बार काउंसिल के निर्देशों का उल्लंघन करने पर अन्य अधिवक्ताओं के पेश होने के संबंध में भी जानकारी मांगी है.
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