रांची : नौ राज्यों से प्रवासी श्रमिकों के कल्याण को लेकर राज्य सरकार ने एमओयू (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है। राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा इसके प्रारूप पर स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके तहत तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, लद्दाख आदि राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों के साथ राज्य सरकार एमओयू करने वाली है ,प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा व सुविधा का ख्याल संबंधित राज्य सरकार को करना होगा। इस संबंध में तीन नवंबर की कैबिनेट बैठक में भारत के 09 राज्यों से झारखण्ड राज्य के प्रवासी श्रमिकों के कल्याण हेतु एमओयू (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई।श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन MoU प्रारूप में कुछ सुझाव करने के निर्देश से इसकी स्वीकृति नहीं मिली। अगली कैबिनेट बैठक में इसे संशोधित करके रखे जाने की संभावना जताई जा रही है।
तीन नवंबर की कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी .राज्य सरकार के पेंशन एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों की महंगाई राहत दरें 01 जुलाई 2023 से 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत करने की मंजूरी दी गई है.बासुकीनाथ नगर पंचायत क्षेत्र के एक और नायाब तोहफा मिला है।बासुकीनाथ नगर पंचायत अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के लिए लोक निजी भागीदारी की पद्धति के आधार पर क्रियान्वन हेतु 105 करोड़ 15 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।इस पर मंत्री बदल पत्रलेख ने कहा ”जिस प्रकार वर्तमान सरकार के समय बासुकीनाथ और आसपास के क्षेत्र का चहुंमुखी विकास हुआ है उससे यहां के स्थानीय लोगों के साथ साथ देश विदेश से आनेवाले देवतुल्य दर्शनार्थियों को और अधिक सुविधा मिलेगी और वो एक सुखद एहसास के साथ यहां से जायेंगे।”सरायकेला-खरसावां जिला के मजनाघाट ( सरायकेला- चाईबासा मुख्य पथ से तेलाईहाता (चाईबासा- राजनगर मुख्य पथ) भाया सिदा डीह पथ को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित, पैंतीस करोड़ तिरसठ लाख छब्बीस हजार पांच सौ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिली ।झारखण्ड जगुआर (एसटीएफ) में कार्यरत सभी पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को दिए जानेवाले विशेष सुविधा/भत्ता को सातवें वेतनमान के आलोक में पुनरीक्षित करने की स्वीकृति दी गई।वर्ष 1984-85 में स्थापित राज्य के परियोजना बालिका उच्च विद्यालयों में प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवा मान्यता के छूटे हुए मामलों से संबंधित विषय के संबंध में गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर सहायक शिक्षकों की सेवा की मान्यता प्रदान किया गया। शेष मामले में सेवा मान्यता के दावे को अस्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई ।धनबाद स्थित एसएसएलएनटी महिला महाविद्यालय के साइंस ब्लाक (एलजी जी 6) के निर्माण कार्य हेतु 37,47,68,000 सैतीस करोड़ सैतालीस लाख अडसठ हजार रुपये के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।झारखंड पुलिस रेडियो आपरेटर नियुक्ति नियमावली एवं झारखंड राज्य पुलिस रेडियो में वायरलेस सब इंस्पेक्टर संवर्ग नियुक्ति नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई। इसके तहत पहले शारीरिक व चिकित्सा जांच होगी, इसके बाद लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगी।पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, चाईबासा संप्रति कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, गोड्डा संजय कुमार शर्मा को अधिरोपित दंड के विरूद्ध समर्पित अपील आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। इन्होंने दंड समाप्त करने की अपील की थी।
