राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को दो अलग-अलग मामलों में राष्ट्रीय राजधानी की अब-रद्द की गई उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं के संबंध में बढ़ा दिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जुड़े मामले में न्यायिक हिरासत 27 अप्रैल तक और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के साथ 29 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है।
दिल्ली की अदालत का फैसला सीबीआई द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इसी तरह के एक मामले में तलब किए जाने के एक दिन बाद आया है।जांच एजेंसी ने उनसे नौ घंटे तक पूछताछ की और उनके बयानों को ‘सत्यापित किया जाएगा और उपलब्ध सबूतों से जोड़ा जाएगा’।उनका सम्मन राष्ट्रीय राजधानी में एक प्रमुख फ्लैशप्वाइंट बन गया क्योंकि रविवार को सीबीआई कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे आप नेता को हिरासत में ले लिया गया।भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भी सोमवार को दिल्ली विधानसभा के बाहर सीएम केजरीवाल के नारे लगाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जबकि पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने सुरक्षाकर्मियों द्वारा लगाए गए बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की।सिसोदिया को सीबीआई ने व्यापक पूछताछ सत्र के बाद फरवरी में गिरफ्तार किया था।संघीय एजेंसी ने दावा किया कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने टालमटोल भरे जवाब दिए और इसके विपरीत सबूतों का सामना किए जाने के बावजूद जांच में सहयोग नहीं किया।
