रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में सोमवार (17 फरवरी 2025) को आयोजित झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में 103 मामलों की समीक्षा के बाद अलग-अलग जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 37 बंदियों को रिहा किए जाने पर सहमति बनी। सीएम हेमंत सोरेन ने निर्देश जारी करते हुए कहा रिहा हुए बंदियों का जीवन यापन सुचारू रूप से चले इस निमित्त उनके लिए आय सृजन की व्यवस्था करें।मुख्यधारा से जोड़कर उन्हें सकारात्मक दिशा देना, हम सभी की जिम्मेदारी है.
