रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की वर्ष की पहली बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने फैसलों की जानकारी दी। प्रमुख निर्णयों में झारखंड राज्य विधि आयोग की कार्यावधि 13 नवंबर 2027 तक बढ़ाना, जमशेदपुर महिला महाविद्यालय में शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक पदों का पुनर्गठन और मिशन शक्ति के तहत ‘नारी अदालत’ योजना की शुरुआत शामिल है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च 2026 तक आयोजित करने की स्वीकृति दी गई।
