असम: आदिवासी व जनजातीय समुदाय की जमीन को लेकर एक मामले की सुनवाई का एक वीडियो वायरल है, जिसमें जज कह रहे हैं- ये क्या मजाक है, पूरा जिला ही अडानी को दे रहे? क्या चल रहा है ये ? किस तरह का फैसला है ये? मजाक है ? बता दें कि ऐसी शिकायत की गई है कि स्थानीय लोगों की सहमति के बिना ही अदानी ग्रुप को असम की हिमंता बिस्वा सरमा की सरकार ने 1875 एकड़ (3000 बीघा या 81 मिलियन वर्गफुट) जमीन स्थानांतरित करने का निर्णय ले लिया है.असम सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए स्थानीय आदिवासी व जनजातीय समुदाय लोगों ने कहा है कि वह जमीन उनके पूर्वजों की है.सरकार के इस फैसले से 14000 से अधिक परिवार विस्थापित होंगे. आदिवासी संगठनों की शिकायत पर एनसीएसडी (नेशनल कमीशन फॉर शिड्यूल ट्राईब्स) ने असम के डीमा हसाओ जिले के डीसी को नोटिस देकर रिपोर्ट मांगी है.
