रांची: धनबाद में पुलिस हिरासत में एक राज्य निवासी की मौत के आठ साल बाद, झारखंड उच्च न्यायालय ने पीड़ित की पत्नी को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया और राज्य सरकार को दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया.न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की एकल पीठ ने मामले को “पुलिस क्रूरता का सिद्ध मामला” मानते हुए आदेश पारित किया और सवाल उठाया कि पुलिस विभाग ने जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई क्यों नहीं की।
अदालत ने मुआवजा राशि वितरित करने के लिए छह सप्ताह की समय सीमा तय की। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में दोषी पाए जाने पर दोषी पुलिस अधिकारियों से रकम की वसूली की जाए.यह आदेश तब आया जब पीड़ित उमेश सिंह की पत्नी बबीता देवी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और बताया कि कैसे उनके पति की पुलिस हिरासत में हत्या कर दी गई थी।उसने बताया कि घनुडीह ओपी प्रभारी हरिनारायण राम के निर्देश पर मुंशी पवन सिंह ने उसके पति को जून 2015 में हिरासत में ले लिया था. जब उसका पति अगली सुबह घर नहीं लौटा, तो उसने और परिवार के अन्य सदस्यों ने उसकी तलाश की और उसका पता चला. शव घनुआडीह जोरिया के पास.
उसने अदालत को बताया कि उसके पति के शरीर पर कई चोटें थीं और वह केवल अंडरगारमेंट पहने हुए था। उन्होंने एक वीडियो फुटेज का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया कि उनके पति की शर्ट पुलिस स्टेशन के लॉकअप में मिली थी.उसने कहा कि उसने दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी लेकिन जांच अधिकारी ने डेढ़ साल से अधिक समय तक उसका बयान दर्ज नहीं किया। उन्होंने अपने वकील के माध्यम से अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने मामले की जांच सीआईडी से करायी थी लेकिन बाद में पुलिस अधिकारियों को दोषमुक्त कर दिया।
