सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 3-2 के बहुमत से फैसला सुनाया कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती। शीर्ष अदालत द्वारा कम से कम चार फैसले सुनाये गये और कई टिप्पणियाँ की गईं।11 मई को, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, एस रवींद्र भट, हेमा कोहली और पीएस नरसिम्हा शामिल थे, ने 10 दिनों की लंबी सुनवाई के बाद याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।मैराथन सुनवाई के दौरान, मुकुल रोहतगी, अभिषेक मनु सिंघवी, राजू रामचंद्रन, आनंद ग्रोवर, गीता लूथरा, केवी विश्वनाथन, सौरभ किरपाल और मेनका गुरुस्वामी सहित वरिष्ठ अधिवक्ताओं के माध्यम से याचिकाकर्ताओं ने LGBTQIA+ समुदाय के समानता अधिकारों पर जोर दिया और इस तरह की मान्यता को स्वीकार करने पर जोर दिया। संघ जो यह सुनिश्चित करेगा कि LGBTQIA विषमलैंगिकों की तरह “गरिमापूर्ण” जीवन जी सके।इस बीच, केंद्र ने यह तर्क देते हुए याचिकाओं का विरोध किया था कि भारत की विधायी नीति ने जानबूझकर केवल एक जैविक पुरुष और एक जैविक महिला के बीच संबंध को मान्य किया है। 3 मई को, केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया कि वह कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करेगी जो उन प्रशासनिक कदमों की जांच करेगी जो समान-लिंग वाले जोड़ों की शादी को वैध बनाने के मुद्दे पर जाए बिना उनकी “वास्तविक चिंताओं” को दूर करने के लिए उठाए जा सकते हैं।
