रांची: किसानों को समर्थन देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में, झारखंड राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 में किसानों से धान की खरीद के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अलावा 117 रुपये प्रति क्विंटल के बोनस को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से राज्य में किसानों को उनके धान के लिए प्रति क्विंटल कुल 2300 रुपये मिलेंगे.मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत इस निर्णय का उद्देश्य किसानों पर वित्तीय बोझ को कम करना और उनकी आय में वृद्धि करना है।राज्य धान अधिप्राप्ति योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और योजना के लिए धनराशि की व्यवस्था कर दी गयी है.सरकार ने किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और चावल मिलर्स को 60 रुपये प्रति क्विंटल का प्रोत्साहन भुगतान प्रदान करने के लिए बैंकों से 1,000 करोड़ रुपये की सीमा तक ऋण भी सुरक्षित किया है।कैबिनेट ने राज्य में किसानों से कुल छह लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है.117 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस से राज्य के खजाने पर 70.20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.यह निर्णय कृषि समुदाय को समर्थन देने और उनकी वित्तीय भलाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
