झारखंड : 50,000 सरकारी स्कूली छात्रों को स्वच्छ मध्याह्न भोजन परोसने के लिए हुआ मेगा किचन का शिलान्यास

Jharkhand: Foundation stone laid for mega kitchen to serve hygienic mid-day meals to 50,000 government school students

एक अधिकारी ने कहा कि झारखंड के रामगढ़ जिले में सरकारी स्कूलों के कम से कम 50,000 छात्रों को स्वच्छ मध्याह्न भोजन परोसने के लिए केथा गांव में एक मेगा केंद्रीकृत रसोईघर स्थापित किया जा रहा है।मेगा किचन का शिलान्यास रविवार को हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने किया.एक अधिकारी ने कहा कि सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) और रामगढ़ जिला प्रशासन की वित्तीय मदद से बेंगलुरु स्थित गैर-लाभकारी संगठन अक्षय पात्र फाउंडेशन (एपीएफ) द्वारा रसोई स्थापित की जा रही है।सिन्हा, जो वित्त पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष भी हैं, ने कहा कि राज्य की राजधानी रांची से लगभग 60 किलोमीटर दूर रामगढ़ शहर में NH-33 के किनारे केथा गाँव में 2.5 एकड़ भूमि पर रसोई बन रही है।उन्होंने कहा, “केंद्रीकृत हाई-टेक रसोई का उद्देश्य छात्रों को ताजा और स्वच्छ मध्याह्न भोजन प्रदान करना है, जो वंचित बच्चों में कुपोषण से लड़ने और उपस्थिति बढ़ाने में मदद करेगा।” सीसीएल ने रसोई भवन के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।सीसीएल के महाप्रबंधक (कल्याण) बालकृष्ण ने कहा, “सीसीएल ने तीन साल के लिए रसोई के संचालन के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत 7 करोड़ रुपये भी मंजूर किए हैं।”

रसोई स्थापित करने के लिए हाल ही में सीसीएल, जिला प्रशासन और अक्षय पात्र फाउंडेशन के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे।अक्षय पात्र फाउंडेशन के क्षेत्रीय अध्यक्ष व्योमपाद दादा ने कहा कि एपीएफ पड़ोसी राज्यों छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों में अपने 67 केंद्रीयकृत मेगा किचन से कुल 21 लाख सरकारी स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन परोस रहा है।व्योमपाद दादा ने कहा, “केंद्रीकृत रसोई में प्रत्येक छात्र के लिए तैयार मध्याह्न भोजन की लागत 13 रुपये है, जिसमें से सरकार 6 रुपये और 100 ग्राम खाद्यान्न प्रदान करती है। 7 रुपये का अंतर विशेष रूप से कॉर्पोरेट कंपनियों से आता है।”रामगढ़ उपायुक्त माधवी मिश्रा ने कहा कि रामगढ़ जिले में सरकारी स्कूल के बच्चों को स्वच्छ भोजन परोसने के उद्देश्य से प्रशासन ने सरकारी जमीन संस्था को सौंप दी है, जिससे निश्चित रूप से ड्राप आउट अनुपात कम होगा और उपस्थिति बढ़ेगी.

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