सीबीआई ने आबकारी नीति घोटाला मामले में मंगलवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया।सीबीआई ने पहली बार सिसोदिया का नाम लिया है।एजेंसी ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था और 58वें दिन चार्जशीट दायर की, जो उन्हें डिफ़ॉल्ट जमानत मिलने से इनकार कर सकता है।जांच एजेंसी ने चार्जशीट में हैदराबाद के सीए बुच्ची बाबू गोरंटला, शराब कारोबारी अमनदीप सिंह ढल्ल और निजी शख्स अर्जुन पांडेय को भी नामजद किया है।सीबीआई ने आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 201 और 420 के अलावा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया है।
सीबीआई की विशेष अदालत में दाखिल आरोप पत्र में एजेंसी ने कहा कि इस मामले में बड़ी साजिश और अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है।सीबीआई ने आखिरी चार्जशीट 25 नवंबर, 2022 को फाइल की थी।यह आरोप लगाया गया है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति ने कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने इसके लिए कथित तौर पर रिश्वत दी थी, इस आरोप का आप ने जोरदार खंडन किया था। बाद में नीति को रद्द कर दिया गया।”आगे आरोप लगाया गया कि आबकारी नीति में संशोधन, लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ देना, लाइसेंस शुल्क में छूट/कमी, अनुमोदन के बिना एल-1 लाइसेंस का विस्तार आदि सहित अनियमितताएं की गईं।सीबीआई के एक प्रवक्ता ने पिछले साल 17 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज करने के बाद कहा था, ‘यह भी आरोप लगाया गया था कि इन कृत्यों की गिनती पर अवैध लाभ निजी पार्टियों द्वारा संबंधित लोक सेवकों को उनके खातों की पुस्तकों में गलत प्रविष्टियां करके दिया गया था।’
