लंबित मनरेगा योजनाओं को समय पर पूरा करें- सचिव ग्रामीण विकास

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रांची : ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर ने कहा कि मनरेगा एक बहुआयामी योजना है जो ग्रामीणों के लिये रोजगार सृजन का सशक्त माध्यम है.उन्होंने प्रदेश के सभी उप विकास आयुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की अध्यक्षता करते हुए कहा कि मनरेगा से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारना प्राथमिकता है. उन्होंने अस्वीकृत लेन-देन की समीक्षा करते हुए मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं में कार्यरत श्रमिकों को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए अविलंब सुधार करने के निर्देश दिये. उन्होंने अस्वीकृत लेनदेन को एक सप्ताह के भीतर सुधारने और मजदूरों को राहत देने की बात कही।

सचिव ने कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं में उप विकास आयुक्त की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और लक्ष्य पूरा करने पर ध्यान देने को कहा लेकिन शिकायतें नहीं मिलनी चाहिए. उन्होंने अमृत सरोवर योजनान्तर्गत 75 तालाबों के जीर्णोद्धार/निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये. इसके अलावा रुर्बन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और जल छाजन की प्रगति की भी समीक्षा की गई।बैठक के दौरान सचिव चंद्रशेखर ने सभी डीडीसी को मनरेगा के तहत मानव दिवस के निर्माण में आवश्यक प्रगति करने का भी निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से कार्य का उचित प्रारूप तैयार कर सभी योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने की दिशा में कार्य करें।

उन्होंने मनरेगा योजना के तहत सक्रिय मजदूरों का शत-प्रतिशत आधार सीडिंग कराने के निर्देश दिये. मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने लंबित योजनाओं की जानकारी लेते हुए कार्ययोजना तैयार करने को कहा और सभी उप विकास आयुक्तों को इसे अविलंब पूरा करने का निर्देश दिया.उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने में तेजी लाने के निर्देश दिए। शौचालय व चेंजिंग रूम के निर्माण के साथ ही पानी की समुचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए.राजेश्वरी बी ने संबंधित डीडीसी को जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया और अपने क्षेत्र में संचालित सभी जेसीबी से हर माह शपथ पत्र प्राप्त करने को कहा कि उनके वाहनों का उपयोग मनरेगा कार्यों में नहीं किया जा रहा है.मनरेगा आयुक्त ने मनरेगा कार्यों में जेसीबी का प्रयोग करने पर कार्रवाई करने व संबंधित धाराओं के तहत जब्ती करने का भी निर्देश दिया.

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