राज्य सरकार ने कुछ दिनों पहले ऐलान करते हुए कहा था कि 11 नवंबर राज्य के लिए एक ‘ऐतिहासिक’ दिन होगा क्योंकि इस दिन सरकार राज्य विधानसभा में स्थानीय निवासियों के निर्धारण के लिए 1932 भूमि अभिलेख से संबंधित विधेयक और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 फीसदी आरक्षण प्रदान करने का विधेयक भी पारित करेगी. राज्य सरकार ने दो नवंबर को कहा था कि 11 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर अधिवास नीति से जुड़े विधेयक को पारित कराने का फैसला किया है. हालाँकि झारखंड गठन के बाद से ही स्थानीय नीति और 1932 का खतियान को लेकर लगातार विवाद भी बना हुआ है. झारखण्ड की स्थानीयता और जंगल-जमीन पर अधिकार किसका है इसका सपष्ट न होना हमेशा सरकार और विपक्ष के बीच बहस का मुद्दा बनता रहा है.
मुख्यमंत्री ने हमेशा से कहा है कि सरकार किसान, श्रमिक, महिलाओं, युवाओं एवं सभी जरुरतमंदों के साथ खड़ी है. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की है. उन्होंने कहा कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं. ग्रामीणों को उनके पैरों पर खड़ा करना हमारा मुख्य उद्देश्य है. हेमंत सरकार का मानना है कि अगर गांव मजबूत होगा, तभी राज्य मजबूत हो सकता है। गांव इस राज्य के जड़ है. अगर जड़ मजबूत होगा तो राज्य सशक्त होगा.इसके लिए हेमंत सरकार ‘सीएम सारथी योजना’ का लाभ भी राज्य के छात्रों को जल्द देने वाली है. उन्होंने कहा कि ‘छात्र क्रेडिट कार्ड’ की परिकल्पना सरकार ने की है, जिसके जरिए कम ब्याज पर सरकार उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग करेगी.
