Bengal government followed the path of Jharkhand government
आदिवासियों की मांगो को पूरा करने और जनजातीय समाज को एक अलग धार्मिक व सांस्कृतिक पहचान दिलाने के लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कोशिशों को अब पुरे देश में साथ मिल रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने पूरे देश को एक नया नजरिया दिया है।11 नवंबर, 2020 को हेमंत सरकार ने विधानसभा से आदिवासियों के लिए अलग सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से आदिवासी समाज को उनकी अलग धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान दिलाने की मांग की थी। इसके बाद से ही देशभर में आदिवासी समाज के लोग सरना धर्म कोड को लेकर एकजुट होने लगे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की वजह से देशभर के आदिवासी समाज अपने हक-अधिकारों और पहचान के लिए एकजुट हो गए हैं। जिस सरना धर्म कोड पर बड़े-बड़े राजनेता वोटों के डर से बात तक नहीं करना चाहते थे। आज हेमंत सोरेन ने आदिवासी समाज और राजनेताओं को अपनी पहचान के लिए लड़ने का हौसला दिया है। आदिवासी समुदाय की राज्य मंत्री बीरबाहा हांसदा ने सरना धर्म कोड पर अपनी बात करते हुए कहा है की भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन का अपना धर्म कोड है. लेकिन आदिवासी समाज के पास अपना कोई धर्म कोड नहीं होना आने वाले दिनों में आदिवासियों के अस्तित्व को खतरा हो सकता है। देश में आदिवासियों की संख्या 8.6 फीसदी है जिन्हे उनका धर्म कोड मिला चाहिए। पश्चिम बंगाल में आगामी पंचायत चुनावों पर नज़र रखते हुए, तृणमूल कांग्रेस सरकार ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया-सारी और सरना धर्म को मान्यता देने की मांग की। प्रस्ताव विधायक राजीब लोचन सोरेन ने लाया था।सरकार ने पश्चिम बंगाल विधान सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के नियम 185 के तहत एक प्रस्ताव पेश किया।भाजपा ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए दावा किया कि यह समुदाय के नेताओं के साथ उचित चर्चा के बिना लाया गया था और इसका उद्देश्य पंचायत चुनावों से पहले आदिवासियों को लुभाना था।सारी और सरना धर्म को मान्यता देने की मांग करते हुए प्रस्ताव पेश करते हुए टीएमसी विधायक राजीब लोचन सरीन ने कहा कि धार्मिक संहिता की मान्यता आदिवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग है जो प्रकृति के उपासक हैं।
Bengal government followed the path of Jharkhand government
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