झारखण्ड : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है.मंत्रीमंडल की मीटिंग में खनिजों पर सेस दर बढ़ाने का फैसला लिया गया है.झारखंड खनिज आधारित उपकर अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव पर बुधवार को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दी गई। विधानसभा से अधिनियम के पारित होने के बाद अब कोल बीयरिंग एक्ट के तहत डिस्पैच होने वाले कोयले पर 100 रुपये मीट्रिक टन की जगह 250 रुपये एवं आयरन ओर पर 100 रुपये की जगह 400 रुपये मेट्रिक टन का शेष लगेगा।उत्पाद सिपाही की दौड़ में संशोधन करने को मंजूरी दी गयी है.अब अभ्यर्थियों को उत्पाद सिपाही बहाली की दौड़ में 10 किलोमीटर के बजाय 1600 किमी की दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी.झारखंड माल एवं सेवाकर संशोधन विधेयक को मंजूरी,
पीडीएस दुकानों में ई-पोश मशीन के लिए कंपनी को अवधि विस्तार,राज्य के अधीन जनजाति और आदिवासी टोला में ऑन गिरड और आफ गिरिडीह बिजली के लिए 55.9 करोड़ की स्वीकृति,रांची में बनने वाले 5000 मेट्रिक टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज के लिए 11 करोड़ 65 लाख 41000 की स्वीकृति, आंधी तूफान तथा लू को आपदा में शामिल किया गया।एल ख्यांगते को JPSC का अध्यक्ष बनाए जाने के प्रस्ताव को घटनोतर स्वीकृति,चिकित्सा महाविद्यालय में तीन वर्षों के आवश्यक सेवा के नियमावली में संशोधन,ओरमांझी जैविक उद्यान में भगवान बिरसा की 9 फीट की प्रतिमा लगेगी। जिसक पर 25 लाख रुपये का खर्च आयेगा। मूर्ति मूर्तिकार राम सुतार बनायेंगे,उच्च न्यायालय के विधि पदाधिकारी के शुल्क निर्धारण को मंजूरी दी गई है। झारखंड सेविका सहायिका चयन नियमावली में संसोधन को मंजूरी दी गई है।
