उत्तराखंड में धामी सरकार के अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक, 2025 को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह की मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड में इस विधेयक के बाद मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा और सभी मदरसों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से आधिकारिक मान्यता लेनी होगी.धामी सरकार ने यह भी घोषणा की कि राज्य के सभी अल्पसंख्यक स्कूलों को जुलाई 2026 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ) को अपनाना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को लागू करना अनिवार्य होगा।मुख्यमंत्री ने कहा, “नया अल्पसंख्यक शिक्षा कानून यह सुनिश्चित करेगा कि अल्पसंख्यक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा मिले। यह राज्य के शैक्षिक सुधारों में एक महत्वपूर्ण क्षण है और शिक्षा व्यवस्था में समानता लाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।” मुख्यमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “उत्तराखंड भारत का पहला राज्य होगा जो अपने मदरसा बोर्ड को समाप्त कर देगा और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली में शामिल कर देगा।”
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