रांची : आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्तावों स्वीकृति मिली है.झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025 “के गठन की स्वीकृति दी गई।नयी नीति 1 माह में लागू की जायेगी. इसके अलावा खुदरा बिक्री अब निजी हाथों में रहेगी. राज्य सरकार (JSBCL) होलसेल का जिम्मा संभालेगा.राज्य में कुल 1453 दुकानें खोली जाएंगी। सभी दुकानों का आवंटन लॉटरी के जरिए होगा.आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनान्तर्गत 70 वर्ष की आयु से अधिक आयु वाले झारखण्ड राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना योजना से आच्छादित करने हेतु स्वीकृति,मधुपुर शहरी जलापूर्ति योजना हेतु कुल रू० 76,63,95,178/- (छिहत्तर करोड़ तिरसठ लाख पन्चानवे हजार एक सौ अठहत्तर रूपये) के पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति,झारखण्ड राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.) के कैडेटो के शिविरों के दौरान भोजन भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति,शेख बिहारी चिकित्सा महाविद्याय समेत अन्य चिकित्सा महाविद्यालय में रख रखाव के लिए कार्यरत कंपनी को दो वर्ष का एक्सटेंशन को मंजूरी दी गयी.निजी मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य प्रोफेशनल कॉलेजों की मनमानी फीस पर रोक लगाने के लिए “झारखंड प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स (फीस नियंत्रण) बिल, 2025” मंजूरी मिलने से अब छात्रों को उचित फीस पर पढ़ाई का मौका मिल सकेगा। साथ ही झारखण्ड सरकारी माध्यमिक (Secondary, Class 9-12) आचार्य, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त नियमावली, 2025 की स्वीकृति दी गयी है.
