रांची : कोयला रॉयल्टी मद में झारखंड के बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए के दावे को केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया है। कहा- झारखंड का कोई कर बकाया नहीं है। बिहार के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन (पप्पू यादव) ने लोकसभा में सवाल पूछा-कोयले से राजस्व के रूप में अर्जित कर में झारखंड सरकार की हिस्सेदारी 1.40 लाख करोड़ केंद्र सरकार के पास लंबित है। उसे ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है। इसके क्या कारण हैं? इस पर केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार 16 दिसंबर को लिखित जवाब में कहा है कि यह सही नहीं है। कोयले से प्राप्त 1.40 लाख करोड़ रुपए के राजस्व के रूप में अर्जित कर में झारखंड सरकार का कोई हिस्सा केंद्र सरकार के पास लंबित नहीं है।सीएम सोरेन ने मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी”झारखंड भाजपा के सांसदों से उम्मीद है की वे हमारे इस जायज़ माँग को दिलवाने के लिए अपनी आवाज़ अवश्य बुलंद करेंगे। झारखंड के विकास के लिए यह राशि नितांत आवश्यक है।” बता दें कि सीएम सोरेन से लेकर मुख्य सचिव तक ने केंद्र से राशि भुगतान के लिए पत्र लिखा था। सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा चुनाव के ठीक पूर्व 24 सितंबर को भी पीएम मोदी को पत्र लिखा था।बकाया राशि का भुगतान न होने के कारण झारखंड का विकास और आवश्यक सामाजिक- आर्थिक परियोजनाएं बाधित हो रही हैं। विभिन्न योजनाएं धन की कमी के कारण जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पा रही हैं।
