रांची : जिला विकास समन्यव एवं अनुश्रवण समिति (DISHA), रांची की बैठक सांसद संजय सेठ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आज DISHA की बैठक में सांसद संजय सेठ ने नगर निगम को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि करम पूजा महोत्सव को लेकर सभी अखाड़ों में अविलंब डस्ट की व्यवस्था और साफ सफाई सुनिश्चित करें। ट्रैक्टर चालकों का जो बकाया है, उसे अविलंब भुगतान करें।
दुर्गापूजा, दीपावली और छठ महापर्व को देखते हुए सभी जलाशयों की साफ सफाई कराएं। सभी स्ट्रीट लाइट को ठीक करने के अलावे प्रकाश और पानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया। रांची शहर स्वच्छता में नंबर-1 बन सके, इसके लिए पूरा नगर निगम साथ मिलकर काम करें ताकि रांची शहर को गंदगी से मुक्त किया जा सके। त्यौहारों के समय विशेष प्रकाश व्यवस्था और साफ सफाई किसी भी कीमत पर सुनिश्चित हो, यह नगर निगम के अधिकारी ध्यान रखें।
रांची में बढ़ रही चेन स्नेचिंग व अन्य अपराध की घटनाएं बहुत ही चिंताजनक है। सबकी सुरक्षा, विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा प्रशासन की बड़ी जवाबदेही है। त्योहारों के सीजन आरंभ हो चुके हैं, ऐसे में प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि किसी भी कीमत पर अपराध की घटनाओं में लगाम लगे। असमाजिक तत्वों व अपराधियों पर पर ठोस कार्रवाई हो।
फुटपाथ के किनारे वर्षों से दुकान चलाकर अपने परिवार की रोजी-रोटी चलने वाले लोगों पर नगर निगम कार्रवाई से पहले विचार करे। जहां फुटपाथ पर लगने वाले दुकानों की वजह से यातायात बाधित हो रहा है, उन क्षेत्रों में कार्रवाई करें परंतु उससे पहले उनके रोजगार की भी चिंता करें। अन्य ऐसे क्षेत्र जहां यातायात प्रभावित नहीं हो रहे हैं, वहां अनावश्यक छोटे-छोटे दुकानदारों का भयादोहन और उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।विभिन्न विकास योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन की सूचना सभी जनप्रतिनिधियों को समय पर मिले, यह अधिकारी सुनिश्चित करें। ऐसी योजनाओं के शिलान्यास-लोकार्पण में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करने का काम अधिकारियों का है।केतारी बागान, चुटिया में बनने वाले रेलवे ओवरब्रिज की स्वीकृति मिल चुकी है। इसकी जानकारी सड़क निर्माण विभाग (झारखंड) ने दी। 34 करोड़ की लागत से बनने वाले इस ओवरब्रिज का निर्माण बहुत जल्द शुरू हो जाएगा।पावर हाउस, कृष्णापुरी (चुटिया) के समीप बनने वाले रेलवे ओवरब्रिज का डिजाइन भी 15 दिन में तैयार हो जाएगा, उसके बाद इस पर काम शुरू होगा।कोई भी सरकारी या प्रशासनिक अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आम जनता का फोन उठाएं। उनकी समस्याओं का समाधान हो। यह व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए कि किसी भी कीमत पर आम जनता का कोई भी कार्य अनावश्यक नहीं रोका जाए।
