रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज फिर ईडी द्वारा जारी समन में शामिल नहीं हुए।सीएम हेमंत सोरेन ने जमीन घोटाला मामले में ईडी की ओर से दोबारा समन भेजे जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने ईडी के समन को एक प्रकार से चुनौती देते हुए रिट पिटीशन दायर किया है।रांची भूमि घोटाले में मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए ईडी द्वारा जारी किया गया यह दूसरा समन था।सूत्रों के मुताबिक, सोरेन ने ईडी को पत्र भेजकर कहा है कि उन्होंने समन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।बता दें कि, सोरेन 14 अगस्त को राज्य की राजधानी में भूमि पार्सल की धोखाधड़ी से बिक्री से संबंधित चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में पूछताछ के लिए पहले समन में शामिल नहीं हुए थे।उन्होंने ईडी को लिखे पत्र में इसकी वैधता पर सवाल उठाते हुए इसे वापस लेने की मांग की थी।मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर एक दिन बाद स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री के कार्यालय की भागीदारी के बारे में सामान्य जानकारी होने के बावजूद पूछताछ के लिए 14 अगस्त की तारीख चुनने पर भी सवाल उठाया था।ईडी झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग के दो बड़े मामलों की जांच कर रही है. पहला मामला साहिबगंज में अवैध खनन से जुड़ा है. पिछले साल 17 नवंबर को खनन मामले में सीएम से पूछताछ की गई थी.दूसरा मामला राज्य की राजधानी में कथित भूमि घोटाले से संबंधित है। कथित भूमि घोटाले के सिलसिले में आईएएस अधिकारी छवि रंजन और दो व्यवसायी, कोलकाता के अमित अग्रवाल और रांची में शॉपिंग मॉल के मालिक बिष्णु अग्रवाल सहित 13 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
