State Finance Minister Dr. Rameshwar Oraon demanded to give GST compensation amount for 5 years
नई दिल्ली में केंद्रीय बजट पेश होने के पूर्व प्रत्येक राज्य के वित्त मंत्री ओर सचिवों की बैठक में झारखंड के वित्त मंत्री डा० रामेश्वर उरांव ने जीएसटी क्षतिपूर्ति को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की बात कही , उन्होंने बताया की इससे राज्य को प्रत्येक वर्ष लगभग 4500 करोड़ का नुकसान हो रहा है I केंद्रीय कोयला कंपनियों को एक बार फिर से वित्त मंत्री ने कहा की राज्य में भूमि अधिग्रहण के बावजूद राज्य का 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपया बकाया है जिसे वे जल्द भुगतान कर दे I इन सबके अलावा उन्होंने कोयला कंपनियों को कॉमन कॉज का बकाया 32000 करोड़ की भी याद दिलाई और 2900 करोड़ रुपए धुले कोयले की रॉयलटी बाकी होने की भी बात कही Iराज्य 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया जा चुका है जिसके तहत राज्य सरकार के द्वारा प्रभावित परिवारों को 3500 रुपए का भुगतान भी किया जा रहा है और राज्य सरकार की ओर से कृषि एवम कल्याण मंत्रालय को पत्र भी भेजा गया है , जिसपर केंद्र सरकार को त्वरित कार्रवाई करने की बात रखी I इसके अलावा गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों की पढ़ाई के लिए दी जाने वाली ऋण जो की 7.5 लाख है उसे बढ़ाकर 15 लाख करने का भी अनुरोध श्री उरांव ने किया , प्रत्येक घर पेयजल योजना के तहत 2024 तक प्रत्येक घरों तक पेयजल सुविधा पहुंचने की योजना को 2024 से बढ़ाने का भी आग्रह किया है क्योंकि झारखण्ड की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिसके वजह से इतने कम समय में सभी घरों में इस सुविधा को पहुंचा पाना मुश्किल है I साथ ही श्री उरांव ने हर खेत पानी पहुंचाने की भी बात केंद्र सरकार को याद दिलाने की कही है I
State Finance Minister Dr. Rameshwar Oraon demanded to give GST compensation amount for 5 years
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