झारखंड के सभी 24 जिलों में इस माह से स्मार्ट पीडीएस योजना लागू हो गयी है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जैसे ही लाभुकों को अनाज मिलेगा, केंद्र सरकार तक यह सूचना पहुंच जायेगी. इससे केंद्र को पता रहेगा कि झारखंड में कितने लाभुकों को कितनी मात्रा में कब और किस दिन अनाज मिला है. साथ ही केंद्र को झारखंड से भेजी जाने वाली रिपोर्ट पर निर्भरता कम होगी. इससे यह भी पता चल जायेगा कि पीडीएस दुकानदार समय पर अनाज का वितरण कर रहे हैं या नहीं. दुकानदारों की मनमानी पर भी रोक लगेगी.दरअसल सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यकुशलता में सुधार और लाभार्थियों तक इसकी पहुंच बढ़ाना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है.इससे अधिकारियों को भी वास्तविक समय में खाद्यान्न की आवाजाही पर नजर रखने की सुविधा मिलेगी.
झारखंड में फरवरी माह में पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह योजना शुरू की गयी थी. इसके बाद इसे छह जिलों में लागू किया गया. सितंबर माह से इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है. स्मार्ट पीडीएस योजना के तहत अनाज वितरण के साथ-साथ एफसीआइ गोदाम से एसएफसी के गोदाम तक अनाज पहुंचाने और वहां से पीडीएस दुकानों तक अनाज ले जाने की रियल टाइम जानकारी भी केंद्र को मिलती रहेगी. झारखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े 2.63 करोड़ लाभुक हैं.
