पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में वैसे तो कुल 8 एजेंडों पर मुहर लगी है लेकिन इनमें से 3 अध्यादेश है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में 641 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। जबकि 3 अस्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी गई है। शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसके तहत पंचायती राज संस्थानों एवं नगर निकाय संस्थानों अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्ष सेवा शर्त में सुधार हेतु विभागीय संकल्प संख्या 1519 के तहत गठित समिति के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर सहमति दी गई है। सरकार ने इसके पहले 11 अगस्त 2015 को सेवाशर्त को लेकर समिति का गठन किया गया था। एक बार फिर से उस समिति का पुर्नगठन किया गया है।
एनसीसी, अंशकालीन पदाधिकारियों कैडेटों को सेलिंग, साइकिलिंग, इक्सपेडिशन सहित अन्य प्रशिक्षण शिविर आयोजन के दौरान भोजन भत्ता के दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पोठिया किशनगंज के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ विनय कुमार लाल को 11 फरवरी 2020 से लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है। जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान संशोधन नियमावली-2020 के प्रारूप पर स्वीकृति प्रदान की गई है।
नीतीश कैबिनेट ने नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त के लिए गठित कमिटी का किया पुनर्गठन
