नई दिल्ली : 30 सितम्बर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित INDIA गठबंधन की समन्वय बैठक के बाद, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और लोकतंत्र के मुद्दों को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं। INDIA ब्लॉक की बैठक पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, “चर्चा कम से कम 3-3.5 घंटे तक चली और सभी ने इसमें हिस्सा लिया। बहुत से नेताओं ने अपने विचार रखे। उसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन ने अपनी बात रखी। मुझे खुशी है कि सभी ने मिलकर, एकमत से, एकजुट होकर, मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने की बात की है। बहुत से सुझाव भी राहुल गांधी ने और ममता बनर्जी ने भी दिए हैं। सभी पार्टी के लोग जो यहां पर बैठे हैं, उन्होंने भी सुझाव दिए… आज चुनाव आयोग के साथ कठपुतली की तरह खेला जा रहा है। असल में पीएम मोदी और अमित शाह ऐसा कर रहे हैं। दो-तीन लोगों को मोहरा बनाकर, वे लोग वोटों की चोरी करवा रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं।
इस साढ़े तीन घंटे चली बैठक में विपक्षी दलों ने एक संयुक्त विरोध योजना (Joint Action Plan) तैयार की है, जिसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
1. जिला स्तरीय ‘लोकतंत्र बचाओ मार्च’ (2 से 8 अक्टूबर)
कार्यक्रम: देश भर में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक जिला स्तर पर ‘लोकतंत्र बचाओ मार्च’ (Save Democracy March) निकाला जाएगा।
गतिविधि: विपक्षी दलों के कार्यकर्ता सभी जिला मजिस्ट्रेट (DM) कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन करेंगे।
उद्देश्य: इसमें युवाओं, आम जनता और NGOs को भी शामिल किया जाएगा ताकि लोगों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और चुनाव आयोग से जुड़ी विपक्ष की आपत्तियों के बारे में जागरूक किया जा सके।
2. चुनाव आयोग तक मार्च (6 अक्टूबर)
कार्यक्रम: आगामी 6 अक्टूबर को विपक्षी दलों के सभी सांसद (लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य) मिलकर ‘मार्च टू इलेक्शन कमीशन’ करेंगे।
मांग: विपक्ष चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है।
3. राष्ट्रपति से मुलाकात (अक्टूबर का दूसरा सप्ताह)
कार्यक्रम: अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में विपक्षी दलों के प्रमुख नेता भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात का समय मांगेंगे।
उद्देश्य: राष्ट्रपति को एक ज्ञापन (Representation) सौंपकर देश में संवैधानिक संस्थाओं पर कथित दबाव और उनके सामने आ रही प्रशासनिक चुनौतियों से अवगत कराया जाएगा।
4. 5 बड़ी रैलियों का आयोजन
घोषणा: अगले कुछ हफ्तों में देश के अलग-अलग हिस्सों में 5 बड़ी रैलियाँ आयोजित की जाएंगी।
मुख्य रैली: इनमें से पहली और सबसे बड़ी रैली 1 नवंबर को दिल्ली में आयोजित की जाएगी, जिसमें मुख्य रूप से ‘वोट चोरी’ और मतदाता सूची से नाम हटाए जाने जैसे गंभीर मुद्दों को उठाया जाएगा।
5. सुप्रीम कोर्ट से अपील
घोषणा: INDIA गठबंधन ने यह भी मांग रखी है कि सुप्रीम कोर्ट में SIR (Special Intensive Revision) से जुड़े जितने भी मामले लंबित हैं, उनका जल्द से जल्द निपटारा किया जाए।
बैठक में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, समाजवादी पार्टी (प्रतिनिधिमंडल), राष्ट्रीय जनता दल (RJD), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPI-M), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP-SP), शिवसेना (UBT – वर्चुअल रूप से उद्धव ठाकरे), झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM), नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC), और पीडीपी (JKPDP) आदि के नेता व प्रतिनिधि शामिल रहे। वहीं AAP और DMK ने दुरी बना ली.
