रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जल्द ही राज्य में कैंप आयोजित किए जाएंगे जहां अवैध म्यूटेशन से संबंधित शिकायतों का समाधान किया जाएगा।भाजपा के खूंटी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा द्वारा उठाए गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अवैध नामांतरण राज्य के लिए एक बड़ी समस्या है और सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है लेकिन सीधे अवैध दाखिल खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि पहले सीओ जांच करते हैं. मामला जिसके बाद यह डीसी और बाद में आयुक्त स्तर तक जाता है और अंत में सरकार के पास आता है।लेकिन प्रदेश में अभी तक 15 हजार ऐसी शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है जो उनकी सरकार के कार्यकाल में किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां तक विभिन्न योजनाओं के लिए शिविर लगाने की बात है तो शिविर आयोजित किए जा रहे हैं और सरकार आपके द्वार पहल के तहत आयोजित दो शिविरों के दौरान लगभग एक करोड़ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें अवैध नामांतरण की लाखों शिकायतें हैं। उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि जल्द ही इसके लिए भी कैंप लगाए जाएंगे।
भाजपा विधायक ने बाद में कहा कि भूमि विवाद के कारण राज्य में सबसे ज्यादा हत्याएं हो रही हैं और मांग की कि सर्कल अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि हर महीने शिविर आयोजित किए जाएं और इस संबंध में काम किया जाए।इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं लेकिन मामले की जटिलता के चलते ऐसे मसलों का समाधान नहीं हो पा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि सीओ स्तर पर समस्याओं का समाधान किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें अधिकार प्रदान किए जाएंगे।
