रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है.कैबिनेट की मंजूरी पाने वाले मुख्य प्रस्ताव हैं:-कर्मचारियों को पेंशन के रूप में मिलने वाली रकम को वित्तीय संस्थान में निवेश किया जाएगा।जेल अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए नियमावली का निर्माण.2018 में भारत बंद को लेकर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे. संजय महली, रूपा कुजूर, सुमंती टुडू, सुरीली टुडू का केस वापस लिया जायेगा.जल सहियाओं को बकाया मानदेय और प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा.साड़ी-धोती योजना: ब्लॉक मुख्यालय तक आने-जाने के लिए 2 रुपये तक का परिवहन भत्ता दिया जाएगा.मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को कैबिनेट की मंजूरी, दूरी और नई दर तय. कई सुविधाएं मिलेंगी.विधायक निधि को लैप्स होने से बचाने के लिए राशि अब पीएल खाते में नहीं बल्कि बैंक में रखी जाएगी.अबुआ आवास योजना के तहत 8 लाख लाभार्थियों को मिलेगा पक्का आवास. इस साल 2 लाख घर बनाए जाएंगे, अगले 3 साल में 8 लाख घर बनाने का लक्ष्य है।
