रांची: गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने झारखंड को अलग राज्य बनाने के अभियान में शामिल रहे आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सहायता देने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल 4.41 करोड़ रुपये की पेंशन राशि स्वीकृत की है. गृह सचिव ने इस संबंध में सभी 23 जिलों के उपायुक्तों (डीसी) को आदेश जारी किया है, जिसमें संबंधित जिलों के बीच धन के वितरण की रूपरेखा तैयार की गई है।
प्रत्येक जिले के लिए आवंटित राशि का विवरण :
बोकारो: 22.81 लाख रुपये,चाईबासा: 6.82 लाख रुपये,चतरा: 10.84 लाख रुपये,देवघर : 7.70 लाख रुपये,धनबाद: 32.71 लाख रुपये,दुमका : 50.98 लाख रुपये,गिरिडीह : 31.71 लाख रुपये,गोड्डा : 15 लाख रुपये,गुमला : 7.92 लाख रुपये,हज़ारीबाग़: 40.10 लाख रुपये,जमशेदपुर: 67.35 लाख रुपये,जामताड़ा: 11 लाख रुपये
इस आवंटन का उद्देश्य उन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिन्होंने झारखंड राज्य के निर्माण के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
