रांची : रांची नगर निगम के वार्ड पार्षदों का कार्यकाल जनहित में बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा. एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राजेश शंकर की एकल पीठ ने राज्य सरकार से चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। इस बीच, कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया गया है। याचिका 53 वार्ड पार्षदों का कार्यकाल 28 अप्रैल को समाप्त होने के बाद उठी लेकिन राज्य सरकार ने चुनाव नहीं कराया. याचिकाकर्ताओं की सूची में रोशनी खलखो, अरुण कुमार झा और विनोद कुमार सिंह के अलावा अन्य शामिल हैं। याचिका में रांची नगरपालिका अधिनियम की धारा 20 के तहत पर्याप्त प्रावधानों के बावजूद स्थानीय निकाय चुनाव कराने में सरकार की विफलता का जिक्र है. याचिका में कहा गया है कि निगम का चुनाव नहीं होने से कई काम प्रभावित हुए हैं. याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि जनता से संबंधित सभी कार्य अधिकारियों को सौंप दिए गए हैं और आम लोगों को सरकारी अधिकारियों के पास कोई समस्या नहीं है या उन्हें काम के लिए कार्यालय जाना पड़ता है जो पहले उनके वार्डों में किया जाता था।
