Supreme Court directs Jharkhand Chief Secretary to appear in person on December 2
रांची: हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति से जुड़े एक मामले में अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्य सचिव को जवाब देने के लिए अदालत के समक्ष शारीरिक रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।न्यायमूर्ति एमआर शाह की खंडपीठ में विकास तब हुआ जब एक सोनी कुमार द्वारा दायर एक अवमानना याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।
याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था कि शीर्ष अदालत के आदेश के विपरीत झारखंड सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने उच्च भर्ती करते समय विषयवार और श्रेणीवार मेरिट सूची और अंतिम चयनित उम्मीदवार की कटऑफ प्रकाशित नहीं की। स्कूल के शिक्षक।शीर्ष अदालत में कुमारी का प्रतिनिधित्व करने वालों में वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार, अधिवक्ता ललित कुमार सिंह और रवि चंद्रप्रकाश शामिल थे। यह मामला तब सामने आया जब झारखंड सरकार ने अपने विज्ञापन संख्या 21/2016 के माध्यम से भर्ती नीति के अनुसार हाई स्कूल शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की और नियुक्तियां कीं।
झारखंड हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त लोगों को राहत दी है। साथ ही राज्य सरकार को रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। लेकिन राज्य सरकार ने कट ऑफ मार्क्स में बदलाव कर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है।
Supreme Court directs Jharkhand Chief Secretary to appear in person on December 2
इसे भी पढ़े : मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना बना रहा युवाओं को स्वावलंबी, सरकार आपके द्वार के तहत 35,131 आवेदन हुए प्राप्त
