मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में 10 नवंबर को हेमंत सरकार की कैबिनेट की बैठक होने जा रही है.इस बैठक में कई प्रस्ताओं पर मुहर लगेगी.कैबिनेट की बैठक में 11 नवंबर को विधानसभा में होने वाले एक दिन का विशेष सत्र बुलाने की मंजूरी दी जाएगी.1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और आरक्षण में की गई बढ़ोतरी से संबंधित विधेयकों को मंजूरी मिलने की भी आशंका जताई जा रही है.राज्य के संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए पॉलिसी लाने पर भी निर्णय लिया जा सकता है.राज्य के हज़ारो संविदाकर्मियों को बड़ी राहत देने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार के पॉलिसी की तर्ज पर नियमितीकरण की पॉलिसी लाने पर हेमंत सरकार भी विचार कर रही है.सूत्रों की माने तो 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस समारोह में होने वाले विभिन्न योजनाओं व पॉलिसी की लांचिंग को लेकर भी मंजूरी ली जाएगी.हेमंत सरकार लगातार झारखंडवासियों के हित में एक के बाद एक बड़े फैसले कर रही जिससे राज्य में लोगों का विश्वास उनपर अटूट होता जा रहा है. संभावना जताई जा रही है कि सरकार अगली कैबिनेट मीटिंग में सरकारी कर्मियों के डीए को लेकर भी फैसला ले सकती है.
