झारखंड: 16वें वित्त आयोग से JMM ने मांग की है कि झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिले। 16वें वित्त आयोग के आगमन के साथ झारखंड की सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक परिस्थिति का आकलन किया जाना चाहिए, ताकि राज्य को उसका उचित अधिकार मिल सके। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केन्द्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा झारखंड में भी परिस्थितियाँ पूर्वोत्तर राज्यों के जैसे स्कूल के लिए बच्चों को लम्बी दूरी पैदल ही तय करनी पड़ती है। राज्य में कई लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने यह मांग की कि झारखंड को बार-बार ठगने के बजाय केंद्र सरकार को योजनाओं में 75% हिस्सेदारी देनी चाहिए और राज्य को 25% वहन करना चाहिए। झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा देकर केंद्र सरकार को उसके विकास में विशेष भागीदार बनना चाहिए।
