रांची : झारखंड उच्च न्यायालय ने आज झारखंड लोक सेवा आयोग को 7-10वीं जेपीएससी परीक्षा कट ऑफ मार्क्स के प्रकाशन में तीन सप्ताह से अधिक की देरी के मामले में अवमानना कार्यवाही शुरू करने की धमकी दी।यह विकास न्यायमूर्ति एस.एन.पाठक की पीठ में हुआ जब एक याचिका के माध्यम से अदालत के संज्ञान में लाया गया कि भर्ती एजेंसी ने मई 2022 में मेरिट सूची जारी की थी, लेकिन अभी तक कट ऑफ मार्क्स प्रकाशित नहीं किया है।सोनू कुमार, रंजन समेत कई अन्य प्रत्याशियों ने याचिका दाखिल की थी। कोर्ट में उनका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने किया। भर्ती एजेंसी की ओर से पेश होने वालों में संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार शामिल थे।
