रांची : भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दी गई थी। जिसके खिलाफ ईडी द्वारा दायर याचिका की सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी”जो लोग समाज के गरीब, आदिवासी, दलितों की आवाज बन रहे हैं उनके लिए काम कर रहे हैं । उनकी आवाज कुछ लोग अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके कुचलने का काम कर रहे हैं। सोरेन परिवार पर बहुत तरीके से लांछन लगे और मेरा कीमती समय भी इन लोगों ने जाया किया… न्यायालय सर्वोपरि है। यहां अंधकार नहीं होता। लेकिन कुछ समूह ऐसे हैं जो न्यायालय के समय को बर्बाद करते हैं और बेवजह समाज में काम करने वाले लोगों की आवाज़ को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज न्यायालय के आदेश से ये बाद साबित हो गया।”
