झारखण्ड : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के मद्देनजर 7 दिसंबर 2023 को कैबिनेट बैठक में पुरानी स्टार्टअप पॉलिसी 2016 को रद्द करते हुए 7 दिसंबर 2023 को नई पॉलिसी (नई झारखंड स्टार्टअप नीति 2023)को मंजूरी दी गई थी। अब झारखंड सरकार द्वारा राज्य में नई झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023 के अंतर्गत http://abvil.jharkhand.gov.in पोर्टल के माध्यम से नए स्टार्टअप आईडिया 4 फरवरी 2025 से शुरु किया जा रहा है। जहां इस पोर्टल के माध्यम से एप्लिकेंट अपने सुझाव दे सकेंगे। राज्य में लागू नई झारखंड स्टार्टअप नीति 2023, जिसके सफल संचालन के लिए ABVIL का गठन कंपनीज एक्ट 2013 के तहत सेक्शन 8 के रूप में किया गया है। इस एजेंसी का कार्य राज्य में स्टार्टअप का चयन करना, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना तथा पॉलिसी में प्रावधानित फिस्कल एवं नॉन फिस्कल इंसेंटिव्स का कॉमन इंसेंटिव डिसबर्समेंट गाइडलाइन के तहत क्रियान्वयन करना है। नई स्टार्टअप पालिसी अगले 5 साल के लिए लागू की गई है। इस दौरान (साल 2028 तक) राज्य में कम से कम एक हजार स्टार्टअप को विकसित करने का लक्ष्य है। इस अवधि तक राज्य में अनुकूल इकोसिस्टम तैयार कर अग्रणी 10 राज्यों में झारखंड को शामिल करने का लक्ष्य है।
