रांची:12 जून 2026, शुक्रवार को राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को छात्रवृत्ति वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान दिसंबर माह से पहले हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने छात्रवृत्ति योजनाओं को विभाग की प्राथमिकता बताते हुए अधिकारियों को ऐसा प्रभावी तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया, जिससे पात्र विद्यार्थियों को बिना किसी विलंब के छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति राशि समय पर मिलने से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी और शिक्षा के प्रति उनका उत्साह बढ़ेगा।
बैठक में छात्रवृत्ति योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों से आवेदन प्रक्रिया, सत्यापन और भुगतान व्यवस्था को सरल एवं सुगम बनाने पर विशेष ध्यान देने को कहा।इस अवसर पर आदिवासी कल्याण आयुक्त ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ई-कल्याण पोर्टल 15 मई से ही खोल दिया गया है और आवेदन प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो रही है। उन्होंने बताया कि अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं।मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि छात्रवृत्ति वितरण में किसी भी प्रकार की देरी या तकनीकी बाधा न आने पाए तथा सभी प्रक्रियाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों के भविष्य को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
