रांची :केंद्र सरकार झारखंड का 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया दे नहीं रही है।अब केंद्र ने झारखंड से 13299 करोड़ रुपये की मांग कर दी है। केंद्र का कहना है कि पिछले कई वर्षों से झारखंड सरकार केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रतिनियुिक्ति भत्ता का भुगतान नहीं कर रही है। सम्बन्ध में केंद्र के पत्र के बाद राज्य सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में 21 जनवरी को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलायी है। गृह सचिव वंदना दादेल की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में CRPF के आइजी और झारखंड पुलिस में अभियान के आइजी भी शामिल होंगे। इस बैठक में बीच का कोई रास्ता निकालने का प्रयास किया जाएगा। वहीं सुनने में ये भी आ रहा है कि राज्य सरकार केंद्र के समक्ष दलील दे सकती है कि केंद्र राज्य सरकार का बकाया वापस करें फिर राज्य सरकार भी अपना भुगतान कर देगी । या फिर अपना बकाया काट कर शेष राशि झारखंड सरकार को दे।वहीं झामुमो ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ”जिस राज्य में भाजपा की सरकार नहीं होती है, वंहा केंद्र सरकार गैर भाजपा शाषित राज्य को परेशान करने में लग जाती है।ED से CBI से इनकॉम टैक्स से ये भाजपा का चाल चरित्र रहा है। खैर अब वैधानिक तरीके से अबुआ की झारखण्ड सरकार केंद्र से हक-अधिकार लेगी।”
