RANCHI: सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कुल 32 प्रस्तावों पर मुहर लगायी गयी है. जिनमें निम्नलिखित प्रस्ताव को स्वीकृति मिली हैं:-
1.झारखण्ड अवर शिक्षा सेवा नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति
2.झारखण्ड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली, 2019 (संशोधन सहित) में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति
3.झारखण्ड राज्य के न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को ए.सी.पी. की स्वीकृति में एक वर्ष से अधिक विलम्ब की स्थिति में ए.सी.पी. के बकाया राशि की निकासी के समय समायोजन के अधीन, प्रत्येक वर्ष के लिए एक अत्तिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने की स्वीकृति
4.असंगठित कर्मकारों के कल्याणार्थ पूर्व से संचालित योजनाओं का अध्ययन कर BOCW (झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड) के निर्माण श्रमिकों के तर्ज पर योजनाएँ बनाए जाने की स्वीकृति
5.पंचम झारखण्ड विधान सभा का द्वादश (मानसून) सत्र (दिनांक 28.07.2023 से 04.08.2023) के सत्रावसान हेतु स्वीकृति
6.वित्तीय वर्ष 2023-24 में माननीय न्यायाधीश (से०नि०) श्री डी०पी० सिंह, अध्यक्ष, सिख विरोधी दंगा आयोग, राँची से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में वर्ष 1984 सिख विरोधी दंगा में बोकारो जिला के कुल 24 पीड़ितों/आश्रितों को मुआवजा भुगतान हेतु झारखण्ड आकस्मिकता निधि से कुल ₹1,20,05,740 अग्रिम के रूप में स्वीकृत
7.दिनांक-21.03.2023 को झारखण्ड विधान सभा में उद्भुत एवं यथापारित जैन विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 (हिन्दी) के अनुरूप अंग्रेजी रुपान्तरण में संशोधन की स्वीकृति
8.झारखण्ड भूगर्भ जल सेवा नियमावली, 2023 के गठन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति
9.प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तृतीय घटक ‘भागीदारी में किफायती आवास’ (AHP) अंतर्गत मिहिजाम नगर परिषद के कानगोई में कुष्ठ रोगियों के लिए कुल 64 आवासों के निर्माण के लिए स्वीकृत परियोजना हेतु तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलित राशि कुल ₹8,20,33,000 पर प्रशासनिक स्वीकृति
10.’परगनैत’ को देय प्रतिमाह सम्मान राशि को ₹1000 से बढ़ाकर ₹3000 करने की स्वीकृति
11.लोहरदगा जिला अन्तर्गत किस्को पुलिस अनुमण्डल के सृजन की स्वीकृति
12.राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में Digital Language Lab को क्रियाशील करने हेतु सुयोग्य प्रशिक्षक, Digital Language Lab के कुल 26 पदों के सृजन की स्वीकृति
13.झारखण्ड राज्य अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत् दायर वादों के अनुसंधान हेतु पुलिस उपाधीक्षक से न्यून पुलिस निरीक्षक/पुलिस अवर निरीक्षक स्तर के पदाधिकारियों को भी प्राधिकृत किये जाने की स्वीकृति
14.सरकारी भूमि के हस्तांतरण हेतु नीति निर्धारण करने की स्वीकृति
15.झारखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) प्रोत्साहन नीति-2023 पर घटनोत्तर स्वीकृति
16.राज्य में पूर्व से स्थापित 13 राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के विभिन्न शाखाओं में डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के मापदंड के आलोक में शिक्षकों एवं आवश्यकतानुसार शिक्षकेत्तर कर्मियों हेतु नये पदों के सृजन एवं अनुपयोगी पदों के प्रत्यर्पण की स्वीकृति
17.राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय बी.आई.टी. सिंदरी में पढाये जा रहे तथा प्रस्तावित शाखाओं में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) के मापदंड के आलोक में नामांकन क्षमता के अनुसार शिक्षकों एवं आवश्यकतानुसार शिक्षकेत्तर कर्मियों हेतु पदों के Re-structuring की स्वीकृति
