Jharkhand : सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनानेवाली 80 हजार महिला रसोइया को मिलनेेवाली पारिश्रमिक में 1000 रुपये की वृद्धि होगी। इन्हें प्रतिवर्ष अब 10 माह की जगह पूरे 12 माह की पारिश्रमिक का भुगतान होगा। गुरुवार को केंद्र प्रायोजित पीएम पोषण योजना अंतर्गत रसोईया सह सहायिका को राज्य योजना अंतर्गत वर्ष में 10 माह के स्थान पर 12 माह के लिए मानदेय भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई.सीएम हेमंत सोरेन ने कहा “रसोइया दीदी को मात्र 10 महीने का मानदेय मिलता था, तर्क दिया जाता था कि विद्यालय में छुट्टी के दिनों में उन्हें काम नहीं करना पड़ता है। धन्य हैं ऐसे नियम बनाने वाले…हमने अपने इसी कार्यकाल में इनका मानदेय बढ़ाया और अब झारखण्ड में रसोइया दीदी को 10 नहीं 12 महीने का मानदेय मिलेगा।मेरी हजारों दीदी लोगों के लिए हमेशा खड़ा है यह भाई। आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार।”
