रांची: भारत सरकार उन जिलों को भूमि सम्मान से सम्मानित करेगी जिन्होंने भूमि संबंधी रिकॉर्ड को बेहतर तरीके से डिजिटाइज किया है. इसके लिए भारत सरकार ने देशभर के 75 जिलों का चयन किया है। जिसमें झारखंड के 9 जिले शामिल हैं।इन 9 जिलों में 99 प्रतिशत से अधिक राइट ऑफ रिकॉर्ड जिसमें सेल डीड, खतियान और जमीन से जुड़े अन्य दस्तावेज डिजीटल हो चुके हैं. इन जिलों का भौतिक सत्यापन करने के लिए केंद्र सरकार की टीम ने झारखंड का दौरा किया था.
जानकारी के मुताबिक, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP) के तहत 90 फीसदी से ज्यादा राज्यों में लैंड रजिस्ट्रेशन, लैंड टैक्स से जुड़े नक्शे और लैंड रिकॉर्ड के कंप्यूटराइजेशन का काम पूरा हो चुका है.देश के 23 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया चल रही है। झारखंड के जिन नौ जिलों को भूमि सम्मान के लिए चुना गया है उनमें खूंटी, लोहरदगा, सरायकेला, गिरिडीह, गुमला, चतरा, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम शामिल हैं.
आईडीएसई निदेशक आरके सिंह के नेतृत्व में टीम खूंटी पहुंची और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों से जमीन के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया की स्थिति की जानकारी भी ली.राज्य सरकार की ओर से राइट ऑफ लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन की रिपोर्ट केंद्र को भेजी गई थी, जिसके निरीक्षण के लिए टीम झारखंड पहुंची थी. केंद्रीय टीम ने खूंटी अंचल के आधुनिक रिकार्ड रूम का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान आधुनिक रिकार्ड रूम से संबंधित गतिविधियों की जानकारी ली गयी.
